GST मांग कितनी घटाई गई?

Sporta (Dream11), Gameskraft और Play Games24x7 पर कुल मूल मांग 52,915.25 करोड़ रुपये, यानी करीब 75.4%, घटकर 17,297.62 करोड़ रुपये रह गई; इसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है।

मांग क्यों घटाई गई?

टैक्स अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का 27 मई 2026 का फ़ैसला लागू किया, जिसके अनुसार GST जमा किए गए पैसे पर लगता है, न कि निकाले बिना अगले गेम में दोबारा लगाई गई जीत पर फिर से।

क्या खिलाड़ियों को यह GST चुकाना होगा?

नहीं। ये आदेश पिछली अवधि के लिए कंपनियों के खिलाफ़ हैं। इनमें किसी भी खिलाड़ी से GST चुकाने को नहीं कहा गया है।

क्या ये कंपनियां अब भी असली पैसे वाले गेम दे सकती हैं?

नहीं। Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेम प्रतिबंधित हैं, और कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के जमा-आधारित फ़ैसले के बाद Dream11, Gameskraft और Games24x7 पर GST मांग करीब 75% घटी

Yono Game न्यूज़ डेस्क द्वारा · 15 Oct 2026

चित्रण: कागज़ों के ढेर को काटती पीतल की कैंची, पास में ताश और गेम की गोटी — चित्र केवल उदाहरण है, समाचार की तस्वीर नहीं।

15 अक्टूबर 2026 को सामने आए निर्णय आदेशों (adjudication orders) के अनुसार, भारत के टैक्स अधिकारियों ने देश की तीन सबसे बड़ी पूर्व रियल-मनी गेमिंग कंपनियों पर मूल GST मांग करीब 75% घटा दी है। Sporta Technologies (Dream11 की ऑपरेटर), Gameskraft Technologies और Play Games24x7 की कुल मूल देनदारी अब 17,297.62 करोड़ रुपये है, जबकि प्रस्तावित मांग लगभग 70,212.87 करोड़ रुपये थी।

ये आंकड़े सबसे पहले ट्रेड पब्लिकेशन exchange4media ने बताए और 16 अक्टूबर को गेमिंग इंडस्ट्री के मीडिया ने इन्हें छापा। इनमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है। यह वह अंतिम रकम नहीं है जो कंपनियों को चुकानी होगी।

क्या हुआ

इन आदेशों में टैक्स की दोबारा गणना उस तरीके से की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को तय किया था। उस फ़ैसले में अदालत ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पिछली तारीख से 28% GST को सही ठहराया, लेकिन कहा कि जो जीत की रकम निकाले बिना अगले गेम में दोबारा लगाई जाती है, वह नई जमा नहीं है। अदालत के मुताबिक GST गेमिंग सिस्टम में आने वाले पैसे पर एक बार लगता है, न कि हर बार जब खिलाड़ी उसी जमा से दांव लगाता है।

अदालत ने निर्देश दिया कि ऑनलाइन गेमिंग, फ़ैंटेसी स्पोर्ट्स और कैसीनो पर लंबित मांगों का फ़ैसला इसी आधार पर हो। पहले के नोटिस में कुल बाय-इन गिने गए थे, जिनमें बार-बार दोबारा लगाई गई जीत शामिल थी और इससे टैक्स की वैल्यू बहुत ऊपर चली गई थी।

नए आदेशों के तहत, मुंबई ईस्ट कमिश्नरेट ने जुलाई 2017 से मार्च 2023 की अवधि के लिए Sporta पर 6,690.87 करोड़ रुपये की मांग पुष्ट की, जो 21,603.31 करोड़ रुपये कम है। Sporta का जुर्माना CGST Act की धारा 73(9) के तहत तय हुआ, जो धोखाधड़ी के बिना वाले मामलों का प्रावधान है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरेट ने अगस्त 2017 से जून 2022 की अवधि के लिए Gameskraft की मांग 16,102.26 करोड़ रुपये घटाकर 4,887.05 करोड़ रुपये कर दी, जिसमें उसके RummyCulture और Gamezy प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। धारा 74 के तहत टैक्स के बराबर जुर्माना लगाया गया, जबकि पांच व्यक्तियों पर प्रस्तावित निजी जुर्माने हटा दिए गए।

RummyCircle और My11Circle चलाने वाली कंपनी Play Games24x7 के लिए मुंबई ईस्ट कमिश्नरेट ने 5,719.70 करोड़ रुपये पुष्ट किए, जो 15,209.68 करोड़ रुपये कम है। पहले से चुकाई गई रकम का क्रेडिट दिया गया और टैक्स के बराबर जुर्माना लगाया गया।

मुख्य तथ्य

कंपनी	पुष्ट मूल GST	कटौती	अवधि
Sporta Technologies (Dream11)	6,690.87 करोड़ रुपये	21,603.31 करोड़ रुपये	जुलाई 2017 – मार्च 2023
Gameskraft Technologies	4,887.05 करोड़ रुपये	16,102.26 करोड़ रुपये	अगस्त 2017 – जून 2022
Play Games24x7	5,719.70 करोड़ रुपये	15,209.68 करोड़ रुपये	जुलाई 2017 – वित्त वर्ष 2022-23
कुल	17,297.62 करोड़ रुपये	52,915.25 करोड़ रुपये (करीब 75.4%)	अक्टूबर 2023 से पहले की विवादित अवधि

इसका आधार Directorate General of GST Intelligence v. Gameskraft Technologies मामले में सुप्रीम कोर्ट का 27 मई 2026 का फ़ैसला है। ब्याज अलग से लगता है, और Gameskraft व Play Games24x7 पर जुर्माना उनके पुष्ट टैक्स के बराबर है।

भारत में Yono Game या APK ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए इसका मतलब

ये आदेश कंपनियों के पिछले बकाया टैक्स से जुड़े हैं, खिलाड़ियों से नहीं। इन आदेशों के तहत किसी भी खिलाड़ी से GST चुकाने को नहीं कहा गया है। फिर भी यह मामला समझाने में मदद करता है कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाज़ार कैसे बदला है।

पहली बात, ये देश के सबसे बड़े रियल-मनी गेमिंग कारोबारों में से थे, जो भारत से चलते थे और अपनी गतिविधि के कम से कम एक हिस्से पर GST चुकाते थे। अगस्त 2025 में Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 (ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025) लागू होने के बाद से ऑनलाइन मनी गेम प्रतिबंधित हैं, और ऐसी कंपनियों ने अपने रियल-मनी प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं। इंडस्ट्री रिपोर्टों के अनुसार, उदाहरण के लिए, Dream11 अब विज्ञापन से चलने वाले मॉडल पर चला गया है।

दूसरी बात, इन कंपनियों के जाने से जो खाली जगह बनी, उससे मांग खत्म नहीं हुई। यूज़र्स को Telegram, WhatsApp या सोशल मीडिया विज्ञापनों के ज़रिए कैसीनो-स्टाइल, रमी या टीन पत्ती ऐप्स APK फ़ाइल के रूप में मिल सकती हैं। इन ऐप्स के पास वह टैक्स रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट पता या कानूनी जवाबदेही नहीं है जो इस मामले की कंपनियों के पास थी। अगर किसी जमा या निकासी पर विवाद हो, तो भरोसा करने के लिए कोई भारतीय नियामक या टैक्स का रिकॉर्ड नहीं होता।

तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जमा वाला उदाहरण यह समझने में काम आता है कि ऐसे गेम में पैसा कैसे घूमता है। अदालत ने माना कि पैसा जमा होते ही सिस्टम में आता है, और निकाले जाने तक जीत की रकम उसी पूल का हिस्सा रहती है। किसी भी ऐप के यूज़र्स को अपनी जमा और निकासी का खुद का रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि ऐप के वॉलेट का बैलेंस बैंक बैलेंस नहीं है।

अभी क्या करें

कानून जानें: Online Gaming Act 2025 के तहत असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम प्रतिबंधित हैं। जो ऐप्स अब भी कैश वाले कार्ड या कैसीनो गेम देती हैं, उनमें पैसा जमा न करें।
ब्रांड में भ्रम न रखें: किसी जाने-पहचाने नाम या लोगो वाली APK का इन आदेशों में बताई गई कंपनियों से कोई संबंध न हो, ऐसा हो सकता है।
रिकॉर्ड रखें: किसी विवाद या बैंक के सवाल की स्थिति के लिए पिछली जमा और निकासी के UPI रेफ़रेंस और स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
अपना टैक्स जांचें: अगर पिछले सालों में आपको गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से जीत की रकम मिली थी, तो किसी टैक्स जानकार से पूछें कि आपके अपने इनकम टैक्स रिटर्न पर इसका क्या असर है।
ऐप स्टोर इस्तेमाल करें: मुफ़्त में खेले जाने वाले गेम सिर्फ़ Google Play या किसी दूसरे भरोसेमंद स्टोर से इंस्टॉल करें, और Play Protect चालू रखें।
केवल 18+: 18 साल से कम उम्र वालों को पैसे के दांव वाली किसी भी ऐप से दूर रखें।

अभी क्या साफ़ नहीं है

आदेश खुद प्रकाशित नहीं हुए हैं; आंकड़े exchange4media की दस्तावेज़ों की समीक्षा और बाद की इंडस्ट्री रिपोर्टों से आए हैं। ब्याज और पहले के भुगतान के क्रेडिट समेत हर कंपनी की अंतिम देय रकम नहीं बताई गई है।

यह पता नहीं है कि कंपनियां अपील करेंगी या नहीं। इंडस्ट्री रिपोर्टों में बताया गया कि जुर्माने की अलग-अलग धाराएं, Sporta के लिए धारा 73 और बाकी दो के लिए धारा 74, चुनौती का मुद्दा बन सकती हैं।

अलग से, ये दीवानी टैक्स कार्यवाहियां हैं। ये तय नहीं करतीं कि किसी व्यक्ति या कंपनी ने अपराध किया है या नहीं, और कंपनियों के पास GST कानून के तहत अपील के सामान्य रास्ते बने रहते हैं।

यह भी साफ़ नहीं है कि GST काउंसिल CGST Act की धारा 11A के तहत पुराने बकाये में छूट के इंडस्ट्री के अनुरोधों पर कोई कदम उठाएगी या नहीं। इसी जमा-आधारित तरीके से दूसरी गेमिंग और कैसीनो कंपनियों के आदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

स्रोत

India Cuts GST Demands on Dream11, Gameskraft and Games24x7 by 75% After Supreme Court Ruling — iGaming Times, 16 Oct 2026
India slashes proposed GST demands against three gaming firms — Focus Gaming News, 16 Oct 2026
Indian Authorities Slash GST Demands on Dream11, Gameskraft, and Play Games24x7 Operators by 75% — SCCG Management, 16 Oct 2026

Yono Game एक स्वतंत्र डायरेक्टरी है और यहाँ बताए गए किसी भी ऐप से जुड़ी नहीं है। केवल 18+ के लिए। Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के तहत रियल-मनी गेमिंग प्रतिबंधित है।